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अब एनसीआर में शामिल हो गया उत्तर प्रदेश का शामली जिला

By Mantralayanews :05-12-2017 05:49


नई दिल्ली । विज्ञान भवन में सोमवार को संपन्न एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 37वीं बैठक में शामली जिले को एनसीआर में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। अब यहां एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के नियमों के अनुरूप ही विकास कार्य होंगे। इस संदर्भ में सब रिजनल प्लान भी बनाया जाएगा। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में वन क्षेत्र अब जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप चिह्नित होंगे, वहीं अरावली क्षेत्र का केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रलय के मानकों के अनुरूप पुनर्निर्धारण होगा। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शहरी आवास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और बोर्ड के अध्यक्ष हरदीप सिंह पुरी ने की।

इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन, केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहित हरियाणा के मुख्य सचिव, बोर्ड के सदस्य सचिव तथा राज्य सरकारों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में एनसीआर क्षेत्र के लिए रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की प्रगति पर भी चर्चा की गई।  एनसीआर परिवहन निगम के चेयरमैन ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से इसके निमित्त सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा जताई।

इसके साथ ही दिल्ली सरकार से दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के प्रस्ताव पर अविलंब मंजूरी देने का अनुरोध भी किया गया ताकि इस पर काम आगे बढ़ाया जा सके। बोर्ड अध्यक्ष पुरी ने सदस्य राज्यों से एनसीआर में शामिल सभी नए जिलों का सब रिजनल प्लान तैयार कर मार्च 2018 तक बोर्ड में जमा कराने को कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र की सीमा भी एनसीआर के सदस्य राज्यों के सहयोग से तभी अंतिम रूप ले पाएगी जब वे राजस्व रिकार्ड की जांच के बाद ऐसे संरक्षित क्षेत्रों की रिपोर्ट एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को सौंप देंगे। केंद्रीय मंत्री ने ढांचागत विकास योजनाओं के लिए बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दरों को आकर्षक बताते हुए कहा कि वर्ष 2016-2017 में बोर्ड ने 1,654 करोड़ रुपये का ऋण जारी किया। मौजूदा वित्त वर्ष के पहले नौ माह में बोर्ड 1,276 करोड़ रुपये का ऋण जारी कर चुका है, जबकि लक्ष्य दो हजार करोड़ देने का है। उन्होंने एनसीआर के सदस्य राज्यों से इन आकर्षक ब्याज दरों पर ऋण लेकर ढांचागत विकास को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया।
 

Source:Agency