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गुजरात चुनाव:किसानो की कर्जमाफी का वादा,काग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र

By Mantralayanews :05-12-2017 05:52


अहमदाबाद। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्जमाफी, युवाओं को भत्ता, पेट्रोल - डीजल के दाम 10 रु कम करने, युवाओं को ब्याजमुक्त लोन, लेपटोप व स्मार्टफोन के साथ ही पाटीदार सहित आरक्षण से वंचित जातियों को आरक्षण का वादा किया है। कांग्रेस ने महिलाओं को सस्ते मकान, भूमिहीनों को जमीन, ऊना कांड की जांच एसआईटी से कराने तथा मजबूत लोकायुक्त के गठन के साथ भय, भूख व भ्रष्टाचार से मुक्त गुजरात की बात कही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भरतसिंह सोलंकी, प्रभारी व पूर्व सीएम अशोक गहलोत तथा प्रदेश महासचिव दीपक बाबरीया ने राजीव गांधी भवन पर कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि गुजरात सरकार निजीकरण व औद्योगिकरण में रची बसी है उसे आम आदमी की खुशियों की परवाह नहीं है इसलिए कांग्रेस विकास के आंकडों के बजाए यूरोपियन व अमरीकी देशों की तरह हैप्पीनेस गुजरात के मॉडल पर काम करेगी।

सोलंकी ने कहा कि राज्य में पुलिस हफ्ते के कारण सामान्य दुकानदार व ठेलेवालों का धंधा करना दूभर हो गया है उस पर रोक लगाएंगे। गुजरात के लोग 2 लाख करोड के कर्ज तले दबकर किराएदार बनकर रहे गए हैं, कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन, महिलाओं को सस्ते आवास, युवाओं को स्वरोजगार लोन के लिए 32 हजार करोड का बजट, युवाओं को कुशल कारीगर बनाने के लिए विश्वकर्मा फाउण्डेशन, आॅटो रिक्शा ड्राइवर कल्याण बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन देगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने राज्य में स्कूल, अस्पताल, आईआईएम, अमूल डेयरी, जीआईडीसी, हाउसिंग बोर्ड, कॉलेज विश्व विद्यालय, सहकारी मंडलियां, टेक्सटाइल्स, डायमंड, फार्मा, डाईज उद्योग को स्थापित किया बाद की सरकारों ने इनके विकास पर ध्यान नहीं दिया।

कांग्रेस ने आतंकवाद से मुक्त गुजरात का भी वादा किया साथ ही गांवों को समार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की बात कही?

कांग्रेस की अहम घोषणाएं

-किसानों को कर्ज माफी 
-ऊना थानगढ की जांच को एसआईटी 
-अनुच्छेद 31, 46 के तहत पाटीदार व अन्य को आरक्षण 
-पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता 
-मजबूत लोकायुक्त 
-मेधावी छात्रों को लेपटॉप, स्मार्ट फोन 
-राजकोट, वडोदरा को हाईकोर्ट बेंच 
-आॅटो रिक्शा ड्राइवर कलयाण बोर्ड 
-महिला अपराध पर फास्ट ट्रेक कोर्ट 
-गौचर जमीन का संरक्षण 
-मजबूत लोकायुक्त का निर्माण
 

Source:Agency