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नि:शर्त काम पर लौटे शिक्षाकर्मियों पर सरकार भी हुई मेहरबान

By Mantralayanews :06-12-2017 07:24


रायपुर। आंदोलन पर बैठे शिक्षाकर्मियों के नि:शर्त काम पर लौटते ही सरकार भी हमदिल हो गई। उनकी तीन मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव विवेक ढांड की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी तीन महीने में अपनी रपट सौंपेगी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कमेटी बनाने का आदेश भी जारी कर दिया है। अफसरों के अनुसार कमेटी से मिलने वाली अनुशंसा के आधार पर सरकार फैसला करेगी। मुख्यमंत्री ने 19 नवंबर की रात भी शिक्षाकर्मियों के नेताओं के साथ बैठक में कमेटी बनाने का

आश्वासन दिया था, लेकिन शिक्षाकर्मी अगले दिन से हड़ताल पर चले गए। इसके बाद भी मुख्यमंत्री लगातार यही कहते रहे कि हड़ताल खत्म करके आएं, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। कमेटी में आठ सदस्य: सीएस की अध्यक्षता में बनी 8 सदस्यी कमेटी में संचालक पंचायत सदस्य सचिव बनाए गए हैं। इसके साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के एसीएस, स्कूल शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के विभाग के विशेष सचिव को सदस्य बनाया गया है।

शिक्षाकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने रात को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से मुलाकात की। सीएम से भेंट करने वे न केवल गुलदस्ता लेकर गए...मुस्कराहट भी साथ दिखाई दी। शिक्षाकर्मियों की मांगों को सरकार ने पूरा करने का आश्वासन दिया है। अब पुराने वायदे के अनुसार उन पर विचार करने के लिए कमेटी बना दी है।
 

Source:Agency