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Date 22-01-18

दहशत में हैं राजस्थान के मुसलमान

By Mantralayanews :12-01-2018 04:59


उदयपुर में हुई जन-सुनवाई में तथ्यान्वेषी दल का सामना सत्ताधारी भाजपा तथा संघ परिवार द्वारा पैदा किए गए बहुत ही तनावपूर्ण हालात और ऐसे हालात में एक ओर सांप्रदायिक हमले तथा दूसरी ओर पुलिस की जोर-जबर झेल रहे अल्पसंख्यक समुदाय की लाचारी की स्थिति सामने आई। उदयपुर में सांप्रदायिक हमलों के ताजा चक्र का संबंध, अफराजुल हत्याकांड से भी है। इस हत्याकांड के विरुद्घ तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर, 8 तारीख को मुस्लिम समुदाय की ओर से यहां एक प्रदर्शन हुआ था। इसके जवाब के नाम पर, 14 दिसंबर को हिंदुत्ववादियों का उग्र तथा हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ी। इसी प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर जिला अदालत पर केसरिया झंडा फहराने जैसी संविधान व कानूनविरोधी हरकत भी की गई थी।

भाजपा के राज में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में मुसलमान दहशत में जी रहे हैं और मेवात के इलाके के समूचे गरीब मुस्लिम समुदाय पर, अपराधी का ठप्पा ही लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। भूमि अधिकार आंदोलन के तथ्यान्वेषी दल को, गोरक्षा के नाम पर तथा लव जेहाद समेत अन्य बहानों से अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते हमलों के शिकार भरतपुर, अलवर, राजसमंद तथा उदयपुर जिलों के अपने दो दिवसीय दौरे के क्रम में, बड़े तीखे ढंग से इस सच्चाई का एहसास हुआ। सैकड़ों किसान तथा खेत मजदूर संगठनों के इस संयुक्त मंच के तथ्यान्वेषी दल ने 6 तथा 7 जनवरी के अपने दौरे से लौटकर, 8 जनवरी को नई-दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में जारी अपनी आरंभिक रिपोर्ट में अपना यह दो-टूक निष्कर्ष रखा कि, 'कानून और व्यवस्था के तंत्र से और भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से भरोसा पूरी तरह से उठ गया है।'

भूमि अधिकार आंदोलन के तथ्यान्वेषी दल ने अपनी छान-बीन की शुरूआत, भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील के गांव, घाटमिका से की। पिछली नवंबर की 10 तारीख को इस गांव के गरीब मेव किसान, 42 वर्षीय उमर खान की तथाकथित गोरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उमर खान को गोली तब मारी गई जब वह अपने दो साथियों, ताहिर तथा जावेद के साथ टेम्पो पर मवेशी ला रहे थे। घटना में उमर की मौत हो गई जबकि ताहिर के बाजू में गोली लगी और जावेद किसी तरह से बच निकला। बाद में इस हत्या को आत्महत्या/ दुर्घटना का रूप देने के लिए, उमर की लाश दूर ले जाकर रेल की पटरी के पास डाल दी गई। पूरे दो दिन बाद, 12 नवंबर को लाश मिली थी।

वसुंधरा राजे के राज की पुलिस के रुख का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पहले तो अलवर पुलिस पुलिस ने, जिसके इलाके में हत्या की यह वारदात हुई थी, उमर की मौत गोली लगने से होने को ही नकारने की कोशिश की। बाद में, खासतौर पर ताहिर के गोलीबारी का सच उजागर करने पर ज्यादा शोर उठने पर, जयपुर के अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, तो गोली से उमर की मौत होने का सच सामने आया। इसके बावजूद, भाजपा राज के रुख का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पुलिस के कथित गोरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने की सच्चाई स्वीकार करने और इस सिलसिले में आठ लोगों की निशानदेही करने के बावजूद, सांसदों व विधायकों के साथ इस तथ्यान्वेषी दल के पहुंच से सिर्फ  एक रोज पहले, चार बचे हुए आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

घाटमिका गांव में उमर खान के शोक संतप्त से मिलने तथ्यान्वेषी दल का उसके घर जाना, खुद ही अनेक तथ्य सामने ले आया। आठ छोटे-छोटे बच्चों के बाप, जिनमें सबसे बड़ा महज अठारह साल का है, उमर की हत्या ने मुश्किल से एक-सवा बीघा खेत के मालिक इस परिवार को किस तरह से असहाय कर दिया है, इसका कुछ अंदाजा घटना के दो महीने बाद भी मृतक की बेवा तथा मां ही नहीं बच्चों के भी न रुकते आंसुओं से पता चलता था। इन बच्चों को धीरज बंधाते-बंधाते, बिहार के विधायक महबूब आलम तो खुद भी रो पड़े। उमर का कच्चा और कमजोर घर, उसकी घोर गरीबी का प्रत्यक्ष सबूत था। वास्तव में तथ्यान्वेषी दल में एक सवाल सब की जुबान पर था कि क्या (गो)तस्कर ऐसे ही गरीब होते हैं? बाद में गांव में सरपंच के घर के निकट आयोजित सभा में भूमि अधिकार आंदोलन के स्थानीय नेताओं द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि फिलहाल उनका प्रयास इसी पर केंद्रित है कि इस असहाय परिवार के लिए, जिसे राज्य सरकार तथा प्रशासन की ओर से रत्ती भर सहायता नहीं मिली है, रोजी-रोटी का कोई स्थायी इंतजाम किस तरह किया जाए। योजना इस परिवार को कुछ दूकानें बनाकर देने की है, जिसके लिए चार-पांच लाख रुपए का चंदा इक_ïा भी हो चुका बताते हैं।

जहां घाटमिका की सभा में तथा स्थानीय लोगों से बातचीत में जहां एक पूरे के पूरे समुदाय की छवि अपराधी और खासतौर पर 'गो तस्कर' की बनाए जाने की शासन-प्रशासन की कोशिशों का सच रेखांकित हुआ, जिसका प्रत्यक्ष सबूत पुलिस प्रशासन द्वारा टीम में शामिल सांसदों-विधायकों आदि को दी  गई इस गांव व आस-पास के लोगों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों की लंबी-चौड़ी सूची थी, इस गांव की वास्तविक स्थिति खुद इस छवि के बेतुकेपन का सबूत पेश कर रही थी। न सिर्फ तथ्यान्वेषी दल ने राष्टï्रीय राजधानी से सिर्फ सवा सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव को 'घोर उपेक्षा' का शिकार पाया जहां 'लोग उपयुक्त सड़कों, सुसज्जित स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पानी की आपूर्ति तथा अन्य बुनियादी सहूलियतों जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं', बल्कि यह भी दर्ज किया कि 'मेवात क्षेत्र में पड़ने वाले इस गांव में कभी कोई सांप्रदायिक वारदात नहीं हुई है और हिंदू-मुसलमान पूरी तरह से मिल-जुलकर रहते हैं। इसका कुछ अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उमर के गांव में सिर्फ एक घर हिंदुओं का होने के बावजूद, पिछली बार तक गांव का सरपंच हिंदू रामौतार ही बनता आया था। सांप्रदायिक ताकतों तथा उनसे प्रभावित प्रशासन द्वारा बनाई जा रही 'गो तस्कर' की छवि के विपरीत, पशु पालन से आय पर बहुत ज्यादा निर्भर गरीबमेव, आम तौर पर गोपालक हैं। इसके बावजूद, वसुंधरा राजे सरकार का प्रशासन, इन गोपालकों को 'गो तस्कर' साबित करने में लगा हुआ है। 

 अलवर में, जहां पशुपालक किसानों की हत्या की एक के बाद एक वारदातें हुई हैं, शीर्ष राजस्व तथा पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते हुए टीम को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भारी पूर्वाग्रह देखने को मिला। इसी पूर्वाग्रह तथा स्पष्टï रूप से पक्षपाती रुख व धार्मिक प्रोफाइलिंग के चलते, मवेशी पालक किसानों के खिलाफ गोतस्करों के रूप में अनेक झूठे मामले दर्ज किए गए हैं और उन्हें सुनियोजित तरीके से परेशान किया जा रहा है। अलवर में कलेक्टर तथा पुलिस सुपरिटेंडेंट का रुख संवेदनहीन था और वे गोरक्षकों के  ही आख्यान को आगे बढ़ा रहे थे।'

अलवर में स्थानीय लोगों से तथा प्रेस से तथ्यान्वेषी दल के संवाद में कथित गोरक्षकों और पुलिस की सांठगांठ का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। इसी क्रम में यह जानकारी सामने आई कि पुलिस ने दो जिलों में करीब एक दर्जन तथाकथित गोतस्करी विरोधी चौकियां कायम की हैं। इन चौकियों में मामूली संख्या में तैनात किए गए पुलिस के सिपाही, गोतस्करों की कथित रोक-थाम के लिए, कथित गोरक्षकों पर ही निर्भर हैं।

 
दूसरी ओर, पुलिस के साथ गठजोड़ इन कथित गोरक्षकों के हौसले बढ़ाता है और वे न सिर्फ मवेशी ले जा रहे वाहनों आदि पर बढ़ते पैमाने पर हमले कर रहे हैं बल्कि इन हमलों में घातक हथियारों का भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे हमले के हरेक मामले में पुलिस, हमले के शिकारों पर ही गोतस्करी का केस थोप देती है। और यह तो भाजपा राज में राजस्थान में प्रशासन ने कायदा ही बना लिया है कि ऐसे हमलों में मौत होने की सूरत में भी कोई मुुआवजा नहीं दिया जाता है क्योंकि मरने वालों/ घायलों को पहले ही 'गोतस्कर' करार दिया जा चुका होता है।

अलवर में तथ्यान्वेषी दल की मुलाकात 22 वर्षीय तालीम के परिवार वालों से भी हुई। कथित गोतस्करविरोधी अभियान के नाम पर पुलिस की गोली से मौत के इस ताजातरीन मामले को फर्जी मुठभेड़ में हत्या का मामला करार देते हुए, पीड़ित परिवार ने ध्यान दिलाया कि तालीम को कनपटी से रिवाल्वर सटाकर गोली मारी गई थी। हत्या के कई दिन बाद तक एफआईआर भी दायर नहीं की गई थी, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं से पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि सरकार ने पुलिस वालों को मुठभेड़ में गोली चलाने का अधिकार दिया हुआ है। यह पहलू खान की हत्या समेत, अलवर जिले में ही एक ही साल में गोरक्षा के नाम पर हत्या का तीसरा मामला था।

राजसमंद में, जहां बंगाली मजदूर, अफराजुल की नृशंसतापूर्वक हत्या कर दी गई थी और इस बर्बर कांड का वीडियो बनवाया गया था और सोशल मीडिया पर डाला गया था, तथ्यान्वेषी दल ने कलेक्टर तथा पुलिस सुपरिटेंडेंट से मुलाकात इस केस में प्रगति की जानकारी ली। यहां प्रशासन तथा पुलिस का रुख आम तौर पर सहयोगपूर्ण लगा। शासन के एक हिस्से तथा उसके समर्थकों की हत्यारे शंभूलाल रैगर को किसी न किसी तरह से 'पागल हत्यारा' बनाकर पेश करने की कोशिशों के विपरीत, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने तथ्यान्वेषी दल से बातचीत में स्पष्टï शब्दों में उसे 'सोचे-समझे तरीके से हत्या करने वाला' करार दिया।

पुलिस व प्रशासन ने ध्यान दिलाया कि उसने हत्या की बाकायदा साजिश रची थी और सुनियोजित तरीके से 'लव जेहाद' का झूठा बहाना प्रचारित करने की कोशिश की थी। उसने एक 15 वर्षीय बच्चे को हत्या का अपना साझीदार बनाते हुए, उसे इस बर्बर कांड का वीडियो बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह क्षेत्र सांप्रदायिक सौहार्द्र के लिए जाना जाता है और उक्त हत्याकांड इस क्षेत्र में अशांति फैलाने की सोची-समझी तथा स्वार्थप्रेरित कोशिश का ही मामला लगता है। बाद में राजसमंद के लोगों, खासतौर पर मजदूरों के साथ हुई तथ्यान्वेषी दल की मुलाकात ने भी इसी धारणा की पुष्टिï की। 

उदयपुर में हुई जन-सुनवाई में तथ्यान्वेषी दल का सामना सत्ताधारी भाजपा तथा संघ परिवार द्वारा पैदा किए गए बहुत ही तनावपूर्ण हालात और ऐसे हालात में एक ओर सांप्रदायिक हमले तथा दूसरी ओर पुलिस की जोर-जबर झेल रहे अल्पसंख्यक समुदाय की लाचारी की स्थिति सामने आई। उदयपुर में सांप्रदायिक हमलों के ताजा चक्र का संबंध, अफराजुल हत्याकांड से भी है। इस हत्याकांड के विरुद्घ तथा कुछ अन्य मुद्दों को लेकर, 8 तारीख को मुस्लिम समुदाय की ओर से यहां एक प्रदर्शन हुआ था। इसके जवाब के नाम पर, 14 दिसंबर को हिंदुत्ववादियों का उग्र तथा हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई भी करनी पड़ी। इसी प्रदर्शन के हिस्से के तौर पर जिला अदालत पर केसरिया झंडा फहराने जैसी संविधान व कानूनविरोधी हरकत भी की गई थी। बाद में, इस उग्र प्रदर्शन के लिए हिंदुत्ववादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई को संतुलित करने के लिए, पुलिस ने हफ्ते भर पहले के प्रदर्शन के नाम पर मुसलमानों की धर-पकड़ का अभियान छेड़ दिया।

जनसुनवाई के आखिर में, अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष तथा सीपीआई(एम) राज्य सचिव, अमरा राम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के राज में शासन-प्रशासन के सांप्रदायीकरण को रेखांकित करते हुए कहा कि, यह चोट सिर्फ आप अल्पसंख्यकों पर ही नहीं है। यह चोट सारी जनता पर है। और हम सब एकजुट होकर इसका मुकाबला करेंगे। वास्तव में तथ्यान्वेषी दल का दो दिन का समूचा दौरा सबसे बढ़कर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इसी का भरोसा दिला रहा था कि शासन-समर्थित बढ़ते हुए अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं।

देश भर में ऐसी जनतांत्रिक ताकतें मौजूद हैं जो न्याय के लिए उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। जहां तथ्यान्वेषी दल में सांसदों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी उन्हें अपनी आवाज संसद में, मानवाधिकार आयोग के सामने तथा अन्य अधिकारियों के सामने तक पहुंचने का भरोसा दिला रही थी तथा कानूनविदों की मौजूदगी, कानून से न्याय मिलने की उम्मीद जगा रही थी, इस दल में देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व, न्याय की अपनी पुकार देश के कोने-कोने तक पहुंचने का भरोसा दिला रहा था।
 

Source:Agency