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बासमती को मान्यता दिलाने मप्र सरकार पहुंची मद्रास हाईकोर्ट

By Mantralayanews :16-04-2018 07:58


भोपाल। भौगोलिक संकेतक पंजीयन चेन्न्ई द्वारा प्रदेश की धान को बासमती की मान्यता नहीं देने के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में बासमती धान बहुतायत में पैदा होती है। इसे जीआई टैग नहीं देने से न सिर्फ किसान हतोत्साहित हैं, बल्कि व्यापार भी प्रभावित हो रहा है।

वहीं, प्रदेश का बासमती धान अभी भी दूसरे नामों से करीब 70 फीसदी बाहर ही जा रही है। यह कारोबार सालाना तीन हजार करोड़ रुपए के आसपास है। जीआई टैग मध्यप्रदेश का हक है, इसलिए इस लड़ाई को किसी भी स्तर पर जाकर लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य का रुख साफ कर दिया है।

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भौगोलिक संकेतक पंजीयन कार्यालय ने एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (एपीडा) द्वारा 15 मार्च 2018 को प्रस्तुत तथ्यों को आधार बनाकर फैसला दिया है कि मध्यप्रदेश का धान बासमती नहीं कहलाएगा। यह निर्णय ऐतिहासिक तथ्यों को दरकिनार करने वाला है।

प्रदेश के 13 जिलों में 105 सालों से बासमती किस्म की धान का उत्पादन हो रहा है। मध्यप्रदेश की एग्रो बायो क्लाइमेटिक कंडीशन पर राज्य के बासमती के प्रयोगशाला परीक्षण प्रदेश के दावे का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि जीआई रजिस्ट्री के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील दायर की है।

प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा का कहना है कि प्रदेश की धान को जीआई टैग न मिले, इसकी कोई वजह नहीं है। सभी तथ्य हमारे पक्ष में है। पहले जीआई रजिस्ट्री मप्र के हक में फैसला भी सुना चुकी है पर एपीडा के विरोध के चलते मामला उलझा हुआ है। राज्य सरकार ने तय किया है कि किसानों के हक की इस लड़ाई को अंतिम दम तक जारी रखा जाएगा।

इन्हें मिला है जीआई टैग

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर।

पाकिस्तान भी कर चुका है विरोध

मप्र की धान (बासमती) को जीआई टैग देने का विरोध पाकिस्तान बासमती ग्रोअर्स एसोसिएशन भी कर चुकी है। इसे लेकर इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपीलेट बोर्ड (आईपीएबी) में अपील भी की थी। हालांकि पाकिस्तान की इस अपील को बोर्ड सिरे से खारिज कर चुका है।

इन जिलों में होती है बासमती धान

मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होश्ांगाबाद, जबलपुर और नरसिंहपुर।

80 हजार किसान कर रहे खेती

प्रदेश में बासमती धान की खेती 80 हजार किसान कर रहे हैं। करीब एक लाख हेक्टेयर में बासमती की खेती होती है और लगभग तीन लाख टन उत्पादन होता है। इसका अधिकांश भाग निर्यात होता है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जीआई टैग नहीं मिलने से किसानों के साथ निर्यातकों को भी बड़ा नुकसान होगा।
 

Source:Agency