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असम: नागरिकता विधेयक पर विरोध तेज़, भाजपा प्रवक्ता ने दिया इस्तीफ़ा

By Mantralayanews :10-01-2019 07:41


गुवाहाटी: लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेहदी आलम बोरा ने इसके विरोध में मंगलवार को पार्टी के सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया. इस विधेयक के विरोध में बोरा पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसके विरोध में भाजपा छोड़ी है. उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास को अपना इस्तीफ़ा सौंपा है.

बोरा ने अपने इस्तीफे में लिखा है, ‘मैं नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं. मैं सही अर्थों में महसूस करता हूं कि इससे असमिया समाज को नुकसान होगा.’ उन्होंने कहा, ‘यह विधेयक असमी समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को प्रभावित करेगा, इसलिए मैं लगातार इसका विरोध करता आ रहा हूं.’ बोरा ने कहा, ‘लोकसभा में इस विधेयक के पारित होने के बाद मैं भाजपा से सहमत नहीं हो सका और इसलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं.’

मुख्यमंत्री सोनोवाल इस्तीफा दें और चुनाव का सामना करें: असम गण परिषद
नागरिकता संशोधन विधेयक के मुद्दे पर असम में भाजपा नीत गठबंधन से बाहर होने के एक दिन बाद असम गण परिषद (एजीपी) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल का इस्तीफा मांगा और पार्टी को चुनाव का सामना करने को कहा.एजीपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत ने यहां कहा कि सोनोवाल सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और यदि भाजपा के पास साहस है तो उसे चुनाव का सामना करना चाहिए.

महंत ने संवाददाताओं से कहा, ‘असम में एजीपी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन के आधार पर भाजपा नीत सरकार बनी थी. चूंकि अब यह गठबंधन अस्तित्व में नहीं है, इसलिए हम असम की मौजूदा सरकार को भंग करने की मांग करते हैं.’महंत ने भाजपा पर असम विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘भाजपा अपने बूते एक नयी सरकार बनाए. हम उसका स्वागत करेंगे.’राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा में एजीपी के 14 विधायक हैं. हालांकि सरकार से उसके हटने का सोनोवाल नीत सरकार के भविष्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसे 74 विधायकों का समर्थन प्राप्त है. विपक्षी कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के क्रमश: 25 और 13 सदस्य हैं.एजीपी संस्थापक ने कहा, ‘भाजपा ने चुनाव (2016) में कई सीटें एजीपी के चलते ही जीती थी. एजीपी ने इस विधेयक को प्रस्तावित किए जाने के बाद से ही इसका विरोध किया.’
 

Source:Agency